समयबद्ध पूर्णता के सख्त निर्देश
पीएम आवास, मनरेगा, एनआरएलएम और स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस
सुकमा, जिला पंचायत में सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति को गति देने हेतु महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई। सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर विशेष जोर
PMAY-G के अंतर्गत लंबित स्वीकृतियों को तत्काल पूर्ण करने, सभी स्वीकृत हितग्राहियों को प्रथम किश्त का 100ः भुगतान सुनिश्चित करने तथा प्रथम किश्त प्राप्त आवासों को एक सप्ताह के भीतर प्लिंथ स्तर तक जियो-टैगिंग करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने, वर्ष 2016-23 के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों को भी शत-प्रतिशत पूरा करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान को नियमानुसार प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
मनरेगा में ई-केवाईसी एवं कार्य पूर्णता की समय-सीमा तय
मनरेगा के अंतर्गत लंबित e-KYCको तत्काल पूर्ण करने तथा 15 मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। “प्रोजेक्ट उन्नति” के तहत राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों को RSETI सुकमा भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी तकनीकी सहायकों को युक्तधारा पोर्टल में कार्यों की अनिवार्य एंट्री करने के निर्देश दिए गए, ताकि पारदर्शिता और निगरानी सुदृढ़ हो सके।
एनआरएलएम के तहत ‘लखपति दीदी’ योजना का सैचुरेशन
NRLM अंतर्गत छिंदगढ़ विकासखंड के दो ग्रामों में ‘लखपति दीदी’ योजना का सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा सभी ग्राम पंचायतों में 100ः महिला स्व-सहायता समूह (SHG) गठन के निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय-वृद्धि एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
25 फरवरी को विशेष ग्राम सभारू शौचालय स्वीकृति प्रस्ताव अनिवार्य
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 25 फरवरी 2026 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में सभी पात्र परिवारों के शौचालय स्वीकृति प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण संबंधी प्रस्ताव भी इसी सभा में पारित करवाने को कहा गया।
